आर. टी. आई. विरोधी भ्रष्ट अधिकारियों को न्यायालय से झटका

सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार के पर कतरने की कोशिश और प्रशासनिक पारदर्शिता को खत्म करने की दुर्भावना पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गहरा प्रहार किया है। हाईकोर्ट दिल्ली के न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने पारस नाथ सिंह की याचिका पर आदेश में स्पष्ट किया है कि जूनियर अधिकारियों द्वारा अपने वरिष्ठ अफसरों को भेजी गई फाइल नोटिंग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत खुलासे से छूट नहीं दी गई है। इस मामले में सीआईसी (केन्द्रीय सूचना आयोग) के उस आदेश जिसमें कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर आरटीआई आवेदन की फाइल नोटिंग के बारे में जानकारी के लिए उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने इस फैसले के दौरान यह तर्क दिया कि कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक जूनियर अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियां तीसरी पार्टी की सूचना है, जिसके लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अनुपालन की आवश्यकता होती है, इसे अस्वीकार किया जाता है। 

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